सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धि कानून किन कार्यान्वयन भएन ? स्वास्थ्यमा बस्यो अन्तर मन्त्रालयस्तरीय बैठक

२०७६-०४-१३

 

 

काठमाडौँ, १० साउन ।  सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय स्तरीय बैठक आयोजना गरेको छ ।

स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्त रहेको स्वास्थ्य करकोष समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका कानूनका उपसचिव पुष्करराज नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि बनाएको कानून र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । उनले कानून राम्रो बन्दा बन्दै पनि अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वनयमा समस्या परेको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस लगत्तै छलफल शुरु भएको थियो ।

सो क्रममा बोल्दै गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालय सदा तत्पर रहेको भन्दै पछिल्लो समय समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सचेतना कार्यक्रम समेत अघि बढाएको बताए । उनले कानुन राम्रो हुँदा हुँदै पनि केही अस्पष्टताका कारण एक्सनमा जान अफ्टेरो परेको भन्दै अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट गराईहाल्न जोड दिए ।

‘यो जनस्वास्थ्यका लागि निकै नै हानीकारक पदार्थ हो । त्यसैले यसको नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । र यो स्वास्थ्य र गृहले एक्लै गरेर पनि हुने होइन । अन्तरसम्वन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको साथ सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी पिताम्बर अधिकारीले किशोर तथा युवापुस्तामा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग बढदै गएको र यसले उनीहरुलाई लागूऔषदको दुब्र्यशनमा जान समेत मद्धत गरेको भन्दै नियन्त्रणको विकल्प नरहेको बताए । उनले विद्यालय तह देखि नै यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्न जनचेतना जगाउन पर्ने भन्दै त्यसमा प्रहरी लागि रहेको बताए । उनले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धि कानूनको कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरमन्त्रालयस्तरीय छलफल पहिलो पटक चलेको भन्दै यसले ठोस निकासका लागि अवसर दिने बताए । उनले कानून कार्यान्वनयका सन्दर्भमा विभागले गर्नुपर्ने काममा आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ रहेको बताए ।

आन्तरिक राजश्व र उद्योग मन्त्रालयको कुरा बेग्लै 
छलफलमा भाग लिन आएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले भने स्वास्थ्यले प्रस्तुत गरेको सूर्ति कर सम्वन्धी तथ्यांक नै गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थमा करीब ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्नेमा ३० देखि ३५ प्रतिशतमै अड्किएको भन्ने स्वास्थ्यको दावीलाई चुनौती दिदै भने, ३० प्रतिशत होइन । गतवर्ष मात्रै ४५ प्रतिशत कर बढेको छ । यसपटक झण्डै १० प्रतिशत कर बढेको छ । कुल जम्मा कति भयो फेरी हिसाव हिसाव गर्नुहोस् ।’

महानिर्देशक नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा लाग्ने स्टीकरको बारेमा पनि स्पष्टीकरण दिदै भने, ‘यो हामी बसेर लगाउने होइन । उद्योगले आफै लगाउने कुरा हो यसमा पनि तपाईँहरु क्लियर हुनुहोस् ।’

यस्तै उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव विमल बरालले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्दा ब्राण्डको लोगो र नाम लेख्न समेत समस्या भएको भन्दै उद्योगीले गुनासो गरेको बताए । उनले ठूलो साइजको चित्र राखेर केही फरक नपर्ने भन्दै ७५ प्रतिशत नै ठिक थियो कि भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।

एक प्रसंगमा उनले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून स्वदेशी उद्योगलाई धारासाही बनाउन र विदेशी चुरोटको व्यापार बढाउने योजना अनुसार आएको हो कि भन्ने प्रश्न गरे । उनले त्यसरी बोल्दै गर्दा कानुन स्वदेशी र विदेशी सूर्तिजन्य पदार्थको लागि एउटै हो भन्ने कुरा भने याद नगरेको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य करकोष समितिका सदस्य एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा विष्णुदत्त पौडेल,डा सरिता घिमिरे, डा भक्त केसी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गर्ने असरका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनीहरुले बनेको कानून कार्यान्वयन गरी सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै स्वास्थ्य सचिव थपलियाले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक रहेको सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यकता रहेको भन्दै बनेका कानूनको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले कानून कार्यान्वनयका लागि अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय र एकताको खाँचो रहेको भन्दै त्यसका शुरुवात आजबाट भएको दावी गरे । उनले कानून कार्यान्वयनका लागि अर्थ गृह, उद्योग सहित अरु सरोकारवाला निकायबीच पनि फेरी छलफल चलाएर अघि बढने बताए 

No comments yet. Be the first one to comment.

© २०१७ - २०१९ भलाकुसारी | सर्वाधिकार सुरक्षित

Connect Nepal IT Solution